Jharkhand: पेसा नियमावली पर रघुवर दास का तीखा हमला, सरकार पर आदिवासियों को ‘लॉलीपॉप’ दिखाने का आरोप

पेसा नियमावली पर रघुवर दास का हमला, सरकार पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप
रांची। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पेसा (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम की प्रस्तावित नियमावली को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार पेसा के नाम पर आदिवासियों को सिर्फ “लॉलीपॉप” दिखा रही है।
रघुवर दास ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा तैयार नियमावली पेसा अधिनियम 1996 की मूल भावना और प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इसमें ग्राम सभा की परंपरागत जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था को सीमित कर दिया गया है, जबकि पेसा कानून स्पष्ट रूप से जनजातीय परंपराओं, सामाजिक-धार्मिक रीति-रिवाजों और पारंपरिक शासन प्रणाली के अनुरूप ग्राम सभा के गठन की बात करता है।
उन्होंने संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया और भूमिज समुदायों की पारंपरिक ग्राम नेतृत्व व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि इन व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करना आदिवासी समाज के अधिकारों पर सीधा हमला है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि क्या नई नियमावली में ग्राम सभा की अध्यक्षता गैर-पारंपरिक व्यक्तियों को दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि पेसा कानून ग्राम सभा को लघु खनिज, वन उत्पाद, जल स्रोत और बालू घाटों पर पूर्ण अधिकार देता है, लेकिन सरकार की मंशा इन अधिकारों को वास्तविक रूप से सौंपने की नहीं दिखती।
अंत में उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि पेसा नियमावली को जल्द जनता के सामने लाया जाए और उसे आदिवासी भावना के अनुरूप बनाया जाए।