चाईबासा की गुवा खदान में करोड़ों का खेल? गीता कोड़ा के खुलासे से मचा हड़कंप

चाईबासा में सेल की गुवा खदान पर भ्रष्टाचार का आरोप, गीता कोड़ा ने मांगी उच्चस्तरीय जांच
करोड़ों के लौह अयस्क कार्य में अनियमितता का आरोप
Geeta Koda ने आज आयोजित प्रेसवार्ता में गुवा स्थित Steel Authority of India Limited (सेल) की लौह अयस्क खदान में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, निविदा अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए जारी निविदा संख्या BSL/JGOM/CC/03/2024-25 दिनांक 6 जून 2024 के तहत खुदाई, क्रशिंग, स्क्रीनिंग, स्टॉकिंग और ट्रांसपोर्टिंग का संयुक्त कार्य राकेश कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया था। पूर्व सांसद के अनुसार इस परियोजना में प्रतिवर्ष लगभग 4,03,800 टन (-10 mm से 30 mm), 12,11,400 टन (30 mm Lump) तथा 7,96,200 टन फाइंस (-10 mm) लौह अयस्क के प्रसंस्करण और परिवहन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कुल मिलाकर लगभग 23,88,600 टन लौह अयस्क कार्य प्रस्तावित था, जिसकी लागत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है।
“कागजों में पूरा काम, जमीन पर सिर्फ स्क्रीनिंग”
गीता कोड़ा ने आरोप लगाया कि कार्यादेश संख्या JGOM/BSL/CC23/WO/09 दिनांक 29 सितंबर 2024 के तहत ठेकेदार द्वारा निविदा शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया गया। उनका दावा है कि ROM (Raw Ore Material) लौह अयस्क की अनिवार्य क्रशिंग और स्क्रीनिंग के बजाय केवल स्क्रीनिंग का कार्य किया गया, जबकि दस्तावेजों में पूर्ण कार्य दर्शाकर भारी भुगतान प्राप्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी राजस्व और सार्वजनिक उपक्रम के धन की बड़ी क्षति का मामला हो सकता है। प्रेसवार्ता में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्क्रीनिंग के बाद लौह अयस्क को निर्धारित स्टॉक यार्ड में रखने के बजाय करीब दो किलोमीटर दूर पहाड़ी के पीछे छिपाकर रखा गया, ताकि निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया से बचा जा सके।ओ
सेल अधिकारियों की भूमिका पर भी उठे सवाल
प्रेसवार्ता के दौरान पूर्व सांसद ने मामले में सेल के कुछ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर अनियमितता संभव नहीं है। गीता कोड़ा ने केंद्र सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों से मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि यदि पूरे मामले की तकनीकी और वित्तीय जांच कराई जाए तो करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का खुलासा हो सकता है। साथ ही दोषी अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई।