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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों और बेरोजगार युवकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 1 कट्ठा जमीन के मालिक को हर साल 4000 रुपये मिलेंगे. इसके साथ ही खेती करने वाले किसानों के लिए बिजली फ्री की जाएगी.

ममता बनर्जी ने कहा कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं और अब युवा साथी योजना के तहत 10वीं पास बेरोजगार युवकों को हर माह 1500 रुपए दिए जाएंगे. यह राशि अगस्त से नहीं, बल्कि अप्रैल से मिलने लेंगे.

उन्होंने कहा किएग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर, यूथ डिपार्टमेंट ये कैंप 15 फरवरी से 26 फरवरी तक (छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगाएंगे.

अगस्त से नहीं, एक अप्रैल से ही मिलेगी राशि

बंगाल में नई सरकार बनने के बाद नहीं, युवा साथी स्कीम का फ़ायदा अप्रैल से मिलेगा. ममता बनर्जी कहा कि 1 अप्रैल से युवा साथी स्कीम के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 टका दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया कि 15 अगस्त से शुरू होने वाली इस स्कीम को आगे लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि एप्लीकेशन लेने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए जाएंगे.

कुछ दिन पहले, विधानसभा के बजट सेशन में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने युवा साथी स्कीम का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि 21 से 40 साल के बेरोजगार युवा, जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया है, उन्हें पांच साल तक हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे. उन्होंने ऐलान किया कि यह स्कीम अगले अगस्त से शुरू होगी.

चुनाव से पहले ममता का बड़ा दांव

सवाल यह उठता है कि क्या यह ऐलान अंतरिम बजट में किया जा सकता है या नहीं. बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब सौ दिन भी नहीं बचे हैं. जाहिर है, इस प्रोजेक्ट का फायदा नई सरकार बनने के बाद मिलेगा. नई सरकार बनने के बाद बजट पेश किया जाएगा. कुल मिलाकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे.

ऐसे में, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वहां उन्होंने कहा कि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है. युवा साथी प्रोजेक्ट की राशि 1 अप्रैल से दिए जाएंगे. यह पांच साल के लिए दिए जाएंगे. फिर इसका फिर से रिव्यू किया जाएगा.

भत्ता पाने के लिए अप्लाई कैसे करें?

युवा साथी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने के बारे में ममता ने आज कहा, “294 विधानसभा सीटों में से हर एक में एक कैंप लगेगा. यानी पूरे राज्य में 294 कैंप लगेंगे. आप उस कैंप में आकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं. हम इसका विज्ञापन पेपर में देंगे.” अप्लाई करने के बाद, उन्होंने ऐलान किया कि बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल से इस प्रोजेक्ट से पैसे मिलेंगे.

चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण के बाद असम में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. आयोग की ओर से बताया गया है कि इसमें 2.49 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं, जो मसौदा मतदाता सूची की तुलना में 0.97 प्रतिशत कम हैं.चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 12.5 करोड़ पुरुष, 12.4 करोड़ महिला और 343 थर्ड जेंडर मतदाताओं के नाम शामिल हैं.

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है. यह संख्या मसौदा सूची में शामिल नामों से 0.97 फीसदी कम है.

2.43 लाख से अधिक नाम हटाए गए

बयान में आगे कहा गया है कि फाइनल वोटर लिस्ट में ड्राफ्ट सूची में शामिल 2.43 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं. पिछले साल 27 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में 2.52 करोड़ मतदाताओं के नाम थे. बता दें कि राज्य में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले विशेष पुनरीक्षण हुआ है.

बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान

उधर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान मचा है. भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और राज्य सरकार को दिए गए निर्देशों को मुख्यमंत्री द्वारा लोगों को गुमराह करने की कोशिशों के खिलाफ एक करारा जवाब करार दिया. बीजेपी ने कहा कि सीएम ममता के पास अब लोकतंत्र के मार्ग पर चलने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह एसआईआर को पूरा करने में किसी को भी बाधा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं देगा. राज्य के डीजीपी को चुनाव आयोग के उन आरोपों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा कि शरारती तत्वों द्वारा उसके नोटिस जलाए गए थे. कोर्ट ने कहा, अपने 19 जनवरी के आदेश में उसने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, हर जिले के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों को यह तय करने का निर्देश दिया था कि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या न हो.

अब साइबर स्कैम करने वालों की खैर नहीं है. ठगी के ईकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई की नई साइबर क्राइम ब्रांच का उद्घाटन किया. उन्होंने I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) के S4C डैशबोर्ड को लॉन्च भी किया. इस मौके पर उन्होंने कहा, सबसे पहले में सीबीआई और I4C को बधाई देता हूं.

अमित शाह ने कहा, ये ऐसी यूनिट है जिसमें कई अलग-अलग विभाग और यूनिट एक प्लेटफॉर्म पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं. सभी के प्रयास एक ही दिशा में हैं. तभी इच्छित परिणाम मिलते हैं. 11 साल में हमारी जो डिजिटल यात्रा है, उसमें साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है. इसलिए ग्यारह साल की डिजिटल यात्रा को समझना पड़ेगा.

1 GB डेटा का रेट 97 प्रतिशत कम हुआ

उन्होंने कहा कि पहले 25 हजार यूज़र्स थे, जो अब 100 करोड़ पार कर चुके हैं. 1 GB डेटा का रेट 97 प्रतिशत कम हुआ है. दुनिया में हर दूसरा डिजिटल ट्रांसजेक्शन भारत में हो रहा है. जिन्हें हमें सुरक्षित करना है, 97 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं. साइबर सिक्योरिटी अब हमारे देश के संगठनों के डेटा से भी जुड़ी है, जिसे चुराकर हमारे देश के दुश्मनों को बेचने की कोशिश हो रही है.

अमित शाह ने कहा, 20 हजार करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड में से 8 हज़ार करोड़ रुपये हमने फ्रीज़ किए हैं. 12 लाख सिम कार्ड रद्द करवाने का काम हमने किया है. 2025 तक 20 हजार 853 अपराधी पकड़े गए हैं. साइबर सिक्योरिटी अब देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी है. हमारा डेटा देश के दुश्मनों को भी बेचने का काम हो रहा है. हमें इसे बचाना है.

30 नवंबर 2025 तक 23 लाख 61 हजार साइबर शिकायतें

गृह मंत्री ने कहा, 30 नवंबर 2025 तक 23 लाख 61 हजार साइबर शिकायतें आईं. एक मामला 20 हजार करोड़ के फ्रॉड का था, उसमें हमने 8 हजार करोड़ रुपए फ्रिज किए हैं. दिसंबर 2025 तक 12 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए गए हैं. आज के दौर में म्यूल अकाउंट सर्विस की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं. आरबीआई और गृह मंत्रालय ने मिलकर जो म्यूल अकाउंट हंटर ऐप बनाया है, उसे सभी प्राइवेट और सरकारी बैंको को अडॉप्ट करना चाहिए.

उन्होंने कहा, 1930 को इफेक्टिव बनाना, रिस्पांस टाइम बेहद कम करना, विदेशी के मौजूद कॉल सेंटर की पहचान करना अब प्राथमिकता होनी चाहिए. 1 घंटे में करीब 100 लोग साइबर अपराध के शिकार होते हैं. इसकी जांच करने की गति हमने बढ़ाई है. डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ रिस्क भी बढ़ा है. शाह ने स्टेट पुलिस से कहा कि अगर 1930 पर कोई कॉल करता है और इमरजेंसी में कोई कॉल रिसीव नहीं करता है टाइम पर और पीड़ित का पैसा तब तक चला जाता है तो 1930 की इमेज खराब होती है.

अब तक I4C में 795 संस्थान जुड़ चुके हैं

अमित शाह ने कहा, अब तक I4C में 795 संस्थान जुड़ चुके हैं. सभी संस्थान मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा. 5 साल के बाद देख रहा हूं. अगर पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो साइबर क्राइम नहीं क्राइसेज बन जाएगा. बैंको की दिलचस्पी एनपीए कम करने में रहती है, होनी भी चाहिए लेकिन कस्टमर सर्विस का भी ध्यान दें. 30 नवंबर 2025 तक 23 करोड़ से ज़्यादा साइबर शिकायतें रिसीव हुईं, जिसमें एक लाख पचासी हजार एफआईआर दर्ज हुई हैं.

उन्होंने कहा, साइबर फ्रॉड की आठ हजार करोड़ से ज़्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है. बीस हजार से ज़्यादा साइबर अपराधी पकड़े गए हैं. हमें रिस्क कम करने के लिए साइबर अपराध का मुक़ाबला करने के लिए और तेज़ी लानी चाहिए. म्यूल अकाउंट की ख़रीद फरोख्त लोन वुल्फ़ से आगे बढ़कर संगठित अपराध है. पीड़ित से सीबीआई, एनआईए को संवाद करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा तंत्र बनाना चाहिए.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जनरल नरवणे की किताब पर लोकसभा में शुरू हुआ गतिरोध मंगलवार को लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू के साथ बैठक के बाद खत्म हुआ. जिसके बाद लोकसभा में दोपहर करीब 2 बजे से केंद्रीय बजट 202627 पर चर्चा शुरू हुई. इस दौरान विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा.

चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की. थरूर ने कहा कि सरकारी खर्च में कमी आई है और टैक्स कलेक्शन स्थिर बना हुआ हैं. थरूर ने आरोप लगाया कि इस बजट में कॉरपोरेट्स के बजाय आम करदाताओं पर कर का बोझ अधिक डाला गया है. शशि थरूर ने बजट की तुलना दुर्घटनाग्रस्त कार में एयरबैग को इधर-उधर करने से की और कहा कि यात्रियों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि चेसिस मजबूत है और बाद में उन्हें बेहतर महसूस होगा. थरूर ने कहा कि यह बजट केवल हेडलाईन मैनेजमेंट है. जहां वादे जोरदार हैं, बजट भव्य हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन साफ तौर पर नदारद है.

अखिलेश यादव ने आम बजट को बताया दिशाहीन

कृषि क्षेत्र में किए गए वादों को पूरा न करने पर सरकार पर हमला बोलते हुए थरूर ने कहा कि ये घोषणाएं आधुनिक प्रेमालाप जैसी हैं जिसमें वादे तो हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं. वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आम बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि ये बजट 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में मददगार नहीं है. अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट सामाजिक या आर्थिक असमानता के साथ न्याय नहीं करता. उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब गरीब और अमीर, सभी को समानता का अधिकार मिले.

अमेरिका से ट्रेड डील पर सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को एकतरफा बताया और आरोप लगाया कि इससे कृषि आयात बढ़ेगा, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा. क्योंकि भारत के बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएंगे और किसानों के पास अपने खेतों में उगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा. अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि यह समझौता उद्योग की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलुओं को पीछे धकेल देगा. अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बदले में भारत को यही मिलना था तो यह 11 महीने पहले ही हो सकता था.

TMC सांसद अभिषेक ने सरकार पर बोला हमला

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री ने 85 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन उसमें बंगाल का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ. साथ ही पश्चिम बंगाल को अब तक एक लाख 90 हजार करोड़ रुपये का बकाया नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि संविधान राज्यों के बीच समानता का वादा करता है, लेकिन केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है. बनर्जी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार उन राज्यों को अधिक फंड दे रही है जहां बीजेपी या उसके सहयोगी सत्ता में हैं और विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है. बनर्जी ने कहा कि बजट में जिस दानकुनी से मालवाहक कॉरिडोर जिक्र किया गया है उसका ऐलान मूल रूप से 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने किया था.

बीजेपी ने आम बजट को बताया शानदार

वहीं बीजेपी की अपराजिता सारंगी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट सरकार की प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास और निरंतरता को दर्शाता है. कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के लिए सरकार की तारीफ करते हुए सारंगी ने कहा कि बदलते वैश्विक हालात में भारत ने चतुराई से रास्ता निकालने की अपनी क्षमता को साबित किया है.