EVM Warehouse Inspection: चाईबासा में सुरक्षा व्यवस्था की हुई कड़ी जांच

📰 लोकतंत्र की सुरक्षा कवच: ईवीएम वेयरहाउस निरीक्षण में प्रशासन की सख्ती
चाईबासा में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण कर जिला प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग की मौजूदगी में सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित वेयरहाउस का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूरे परिसर का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। सुरक्षा घेराबंदी, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था, जेनरेटर रूम की स्थिति और वेयरहाउस के कमरों की सीलिंग की विधिवत जांच की गई। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि ईवीएम की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो और सभी तकनीकी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें।
निरीक्षण का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को मजबूत करना भी रहा। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि वे नियमित निगरानी, रिकॉर्ड संधारण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें। यह पहल दर्शाती है कि प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
📰सीसीटीवी से सीलिंग तक: ईवीएम सुरक्षा व्यवस्था की हर परत की हुई जांच
ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे चुनावी मशीनों की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। चाईबासा में हुए इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वेयरहाउस की आंतरिक और बाहरी दोनों व्यवस्थाओं की जांच की।
सुरक्षा गार्ड की तैनाती, प्रवेश-निकास पंजी, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता और बैकअप सिस्टम की स्थिति को विशेष रूप से परखा गया। साथ ही जेनरेटर रूम और विद्युत आपूर्ति की निरंतरता की भी समीक्षा की गई, ताकि किसी आपात स्थिति में निगरानी व्यवस्था प्रभावित न हो।
वेयरहाउस के सभी कमरों की सीलिंग की जांच कर यह देखा गया कि वे पूरी तरह सुरक्षित और छेड़छाड़ से मुक्त हैं। अधिकारियों ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण रिपोर्ट समय पर तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाए और किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक कमी को तुरंत दूर किया जाए।
यह निरीक्षण यह संदेश देता है कि जिला प्रशासन चुनावी प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह सतर्क है और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी—मतदान प्रणाली—की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।