गिरिडीह में अवैध पत्थर खनन पर बवाल, हत्या के बाद भी जारी ब्लास्टिंग! ग्रामीणों का फूटा गुस्सा!

धनवार में अवैध पत्थर खनन का खेल जारी, खूनी झड़प के बाद भी नहीं थमी ब्लास्टिंग
गिरिडीह जिले में एक ओर उपायुक्त के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर धनवार प्रखंड के खैरीडीह मौजा में संचालित एम.एस. वारिस स्टोन माइंस पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि माइंस में लीज क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। आरोप है कि कई जगहों पर लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद पत्थर निकासी की जा रही है। गांव से महज 100 मीटर दूरी पर हो रहे ब्लास्टिंग और मशीन संचालन से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि खेतों में पत्थर डस्ट और मलबा फेंके जाने से खेती बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा खेल संभव नहीं है।
खनन विवाद में हुई थी हत्या, फिर भी खामोश प्रशासन पर उठे सवाल
धनवार के खैरीडीह इलाके में अवैध खनन को लेकर पहले भी तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 22 अप्रैल को दो पक्षों के बीच हुई खूनी झड़प में मो. रफीक अंसारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि सुफेद अंसारी गंभीर रूप से घायल हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि यह विवाद अवैध पत्थर खनन से जुड़ा था। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था, लेकिन इसके बावजूद खनन गतिविधियां बंद नहीं हुईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हत्या जैसी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन और खनन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
सोशल मीडिया शिकायत पर जांच का आदेश, फिर भी कार्रवाई नहीं होने से बढ़ा आक्रोश
मामला तब और गंभीर हो गया जब जिला खनन कार्यालय, गिरिडीह द्वारा 16 सितंबर 2025 को धनवार अंचलाधिकारी को पत्र भेजकर खैरीडीह मौजा में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन की शिकायत की जांच का निर्देश दिया गया था। पत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध खनन की शिकायत मिलने की बात कही गई थी और जांच प्रतिवेदन मांगा गया था। इसके बावजूद अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस स्थल पर लगा बोर्ड भ्रामक है और वास्तविक संचालन स्थानीय प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में हो रहा है। लोगों ने उपायुक्त, एसपी और खनन विभाग से उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जनआंदोलन शुरू किया जाएगा।