Author: Dainik State Desk

विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए ग्रुप C और D की नौकरियों में छूट की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है. केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्ती के लिए आयु में छूट की मांग की गई थी. इस मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता से पूछा कि हमें इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? ये सभी नीतिगत निर्णय हैं. विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के एक संगठन पनुन कश्मीर ट्रस्ट ने की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि जहां सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को इस तरह की छूट दी गई थी. उसी तरह की छूट इन्हें भी दी जानी चाहिए. याचिका में क्या कहा गया? पनुन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी. ये याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी. विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए ग्रुप सी और डी की आने वाली केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्तियों में उम्र सीमा में छूट को लेकर ये याचिका दायर की गई थी.याचिका में कहा गया है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को ऐसी छूट दी गई है,लेकिन विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को इस तरह की कोई भी छूट नहीं मिली. याचिका में यह भी कहा गया कि 1990 में घाटी में लक्षित नस्लीय सफाई और जबरन विस्थापन की वजह से बहुत से कश्मीरी उपेक्षित रहे. ऐसे में उपेक्षित कश्मीरी हिंदुओं को अभी तक इस तरह केसमान सकारात्मक उपायों का लाभ नहीं मिल सका और इससे वंचित रहे. याचिका में उल्लेख किया गया है कि कश्मीरी हिंदुओं को जनवरी 1990 में अपनी पैतृक भूमि से भागने के लिए मजबूर किया गया था. इस वजह से तीन दशकों से ज्यादा समय तक उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है. याचिका में यह भी कहा गया कि विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की दूसरी पीढ़ी, जिन्होंनेशरणार्थी शिविरों और जगह-जगह बस्तियों में अपना समय बिताया है. अब उन्हें सरकारी नौकरियों […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा चला रही है. 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस 15 दिनों के सेवा पखवाड़े में 75 जन सुविधाओं को शुरू किया जा रहा है. इसी के अंतर्गत मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट ने स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद शालीमार बाग में रिंग रोड पहुंची और झाड़ू लगाई, कूड़ा बीना. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पोस्टर चिपकाकर शहर को गन्दा करने वाले लोगों को सख्त हिदायत और चेतावनी दी. सफाई अभियान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा […]

कल्पना कीजिए कि एक रात में आपका घर, आपके सपने, आपकी पूरी जिंदगी पानी में बह जाए। यही हुआ है पंजाब के 7 लाख लोगों के साथ।प्रकृति के इस महाप्रकोप ने पंजाब के 2,300 गांवों को डुबो दिया है। 20 लाख लोग प्रभावित हुए है, जिनमें से 7 लाख लोग बेघर हो गए है। 56 कीमती ज़िंदगियां गई है और अनगिनत सपने टूटे है। यह केवल आंकड़े नहीं है – ये असली ज़िंदगियों से जुड़ी कहानियां है, जो आज भी राहत शिविरों में अपने भविष्य के बारे में सोचकर दुखी हो रहे है। 45 साल की वीरो बाई की कहानी […]

पंजाब सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य का हर परिवार अब 10 लाख रुपये तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का उद्देश्य जनता को न केवल बुनियादी सुविधाएँ देना है बल्कि उनकी सेहत की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से उठाना है। इस घोषणा ने पंजाब को देशभर में एक अलग पहचान दिलाई है और यह योजना पूरे भारत के लिए एक नई मिसाल बनेगी। 23 सितंबर […]

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है. इस दौरान चारों को जमानत तो नहीं मिली, लेकिन नई तारीख मिल गई है. कोर्ट अब 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जाए. ये सभी लोग पिछले करीब 5 सालों से जेल में बंद हैं. अभिषेक मनु सिंघवी की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है. […]

यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बयान सामने आया है. उनका कहना है कि जिस देश के लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं और वो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारते हैं. ऐसे देश के लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना ही नहीं चाहिए था. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देशों को ये समझाने की जरूरत है कि एक तरफ वो आतंकी गतिविधियों को जारी रखेंगे और दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि उनसे वार्ता हो. अब ये नया भारत […]

फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा के तुरंत बाद ब्रिटेन ने बदला हुआ मैप जारी किया है. इस मैप में फिलिस्तीन को अलग देश दिखाया गया है, जो इजराइल के बगल में स्थित है. इसी तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस के मशहूर एफिल टॉवर पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया है. फ्रांस में वायरल हो रहे वीडियो में एक तरफ फिलिस्तीन तो दूसरी तरफ इजराइल का झंडा दिखाया गया है. यह पहली बार है, जब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग से पहले इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा यूरोप में छाया हुआ है. 24 घंटे में 4 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता […]

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोमवार को पटना के दीघा-शेरपुर-बिहटा जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास किया. इसकी लंबाई-35.65 किमी है. इसका कुल बजट 6495 करोड़ 79 लाख रुपये है. जेपी गंगापथ परियोजना के विस्तारीकरण कार्य पूर्ण होने से पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय उच्चपथ (एनएच-922) और लखनऊ-गाजीपुर के मध्य पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के अलावा आरा-मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच-319) से संपर्क बढ़ेगा. शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जेपी गंगापथ का कोईलवर तक विस्तारीकरण कार्य आज से शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर पूरा करने का भी निर्देश दिया. इसके […]

जमानत के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक जमानत अदालत बन गया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के बढ़ते मामलों की संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि यह जमानत अदालत बन गया है. शुक्रवार को हमारे पास 25 मामले थे और आज 19 जमानत मामले हैं. एक के बाद एक हम या तो जमानत दे देते हैं या ना कर देते हैं. जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन […]

उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी है. सरकार का कहना है कि ये सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हैं. कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से रविवार देर रात राज्य और जिलों के सभी जिलाधिकारियों, सचिवों और पुलिस प्रमुखों को जारी किए गए इस आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 सितंबर के आदेश का हवाला दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आयोजित जाति-आधारित रैलियां समाज में जातिगत संघर्ष को बढ़ावा देती हैं और सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हैं और पूरे […]