बोकारो में HRA घोटाला! प्रखंड में पोस्टिंग के बावजूद लेते रहे शहर वाला भत्ता, करोड़ों की निकासी का आरोप

“बोकारो में HRA घोटाले का बड़ा खुलासा! प्रखंड में पोस्टिंग, फिर भी वर्षों से शहर वाला भत्ता उठाते रहे कर्मी
बोकारो में ट्रेजरी घोटाले के बाद अब सामाजिक सुरक्षा विभाग में आवास भत्ता (HRA) को लेकर नया वित्तीय खेल सामने आया है। आरोप है कि कई कर्मी नगर निगम क्षेत्र से बाहर पदस्थापित रहने के बावजूद 20 प्रतिशत HRA लेते रहे। नियम के अनुसार ग्रामीण व छोटे कस्बाई क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों को मात्र 5 प्रतिशत HRA मिलना चाहिए, लेकिन विभागीय लापरवाही और मिलीभगत के कारण वर्षों से अधिक भुगतान होता रहा। हैरानी की बात यह है कि संबंधित डीडीओ और ट्रेजरी कार्यालय ने भी इन वेतन बिलों को बिना आपत्ति पास कर दिया। सूत्रों के अनुसार यह मामला 2017-18 से लगातार चल रहा है और अब तक लगभग 2.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निकासी का आरोप लग रहा है। मामले के सामने आने के बाद विभागीय हलकों में हड़कंप मच गया है।
“प्रखंड में ड्यूटी, लेकिन शहर जैसा भत्ता! बोकारो सामाजिक सुरक्षा विभाग में करोड़ों की अतिरिक्त निकासी का आरोप”
बोकारो जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग में आवास भत्ता भुगतान को लेकर गंभीर अनियमितता उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग एक दर्जन कर्मियों ने ग्रामीण या प्रखंड क्षेत्र में पदस्थापित रहने के बावजूद 20 प्रतिशत HRA लिया। नियम के तहत बोकारो नगर निगम क्षेत्र में रहने या पदस्थापित कर्मियों को ही यह लाभ मिलना चाहिए। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिर्फ 5 प्रतिशत HRA निर्धारित है। जांच में यह भी सामने आया कि कई लेखा लिपिकों को बीडीओ और सीओ से भी अधिक HRA मिल रहा है। प्रतिनियुक्ति के नाम पर वर्षों से यह भुगतान जारी रहा। यदि औसतन सात कर्मियों को हर माह तीन हजार रुपये अतिरिक्त मिले, तो अब तक लाखों रुपये की अवैध निकासी हो चुकी है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर विभाग और ट्रेजरी की निगरानी व्यवस्था इतने वर्षों तक चुप क्यों रही।