🟥 “कोर्ट को उड़ाने की धमकी से हड़कंप, धनबाद न्यायालय परिसर कराया गया खाली”
झारखंड के धनबाद में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में मौजूद जज, वकील, कर्मचारी और आम लोग सकते में आ गए। सुरक्षा एजेंसियों ने बिना देरी किए पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार धमकी भरा संदेश मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और पुलिस, बम निरोधक दस्ता तथा डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया। कोर्ट की कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और एंट्री गेट को सील कर दिया गया। परिसर में मौजूद हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है।
यह धमकी किसने दी और किस मकसद से दी, इसकी जांच साइबर सेल और स्थानीय पुलिस कर रही है। मोबाइल कॉल या मैसेज के जरिए दी गई धमकी की तकनीकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच पूरी होने तक क्षेत्र से दूर रहें। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और बताती है कि सार्वजनिक संस्थानों को निशाना बनाना अब नई चुनौती बनता जा रहा है।
🟥 “बम धमकी से ठप हुई अदालत की कार्यवाही, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर”
धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। अचानक मिली सूचना ने न्यायालय परिसर को छावनी में बदल दिया। पुलिस ने तुरंत सभी कोर्ट रूम खाली कराए और लोगों को सुरक्षित दूरी पर भेजा। वकीलों और फरियादियों में दहशत का माहौल देखा गया। सुरक्षा बलों द्वारा हर कोने की गहन तलाशी ली जा रही है। बम निरोधक दस्ता कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर संदिग्ध वस्तुओं की जांच कर रहा है। वहीं, डॉग स्क्वॉड की मदद से पार्किंग एरिया और आसपास की दुकानों को भी खंगाला जा रहा है।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। तकनीकी जांच से यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि धमकी किस नंबर या माध्यम से दी गई। अगर यह फर्जी निकली तो भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह घटना न्यायिक व्यवस्था की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। आम नागरिकों और न्यायालय से जुड़े लोगों में भय का माहौल है। प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोर्ट परिसर में आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी।
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Wednesday, November 11

