झारखंड में पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी, अब कमेटी के जरिए होंगे एसपी से डीजी तक के तबादले
रांची। झारखंड में पुलिस प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। अब जिले के एसपी से लेकर डीआईजी और आईजी स्तर तक के अधिकारियों का ट्रांसफर–पोस्टिंग एक कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। इससे संबंधित प्रक्रिया को लेकर पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 13/पी2-103/2019-5044/ में स्पष्ट संकेत मिले हैं।
झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन को लेकर सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक 30 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित होगी।
इस संबंध में सरकार के अवर सचिव अजीत कुमार सिंह द्वारा विकास आयुक्त, कार्मिक विभाग के सचिव तथा पुलिस महानिदेशक सह महानिरीक्षक को पत्र भेजा गया है। बैठक में मुख्य सचिव कार्यालय के संयुक्त सचिव, प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव और गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक के बाद राज्य के कई जिलों में एसपी स्तर पर बदलाव के साथ-साथ डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन में व्यापक फेरबदल तय माना जा रहा है।
कमेटी से ट्रांसफर-पोस्टिंग का मकसद राजनीतिक दबाव खत्म करना: सूत्र
रांची।
झारखंड में पुलिस प्रशासन में प्रस्तावित बड़े फेरबदल के बीच सूत्रों का कहना है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग को कमेटी के माध्यम से किए जाने का मुख्य उद्देश्य सरकार में शामिल मंत्रियों और विधायकों के दबाव को खत्म करना है। अब तक तबादलों को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में नई व्यवस्था को पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, सिविल सर्विसेज बोर्ड के जरिए एसपी से लेकर डीआईजी और आईजी स्तर तक के अधिकारियों के स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। इससे व्यक्तिगत सिफारिशों और राजनीतिक प्रभाव की गुंजाइश कम होगी तथा अधिकारियों की तैनाती योग्यता, अनुभव और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर की जा सकेगी।
प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा है कि इस व्यवस्था से पुलिस अधिकारियों को कामकाज में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और कानून-व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिलेगी। आज होने वाली बैठक को इसी नई प्रणाली के क्रियान्वयन की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं।
