Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
UP Police Constable Exam 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी, 3 दिनों तक चलेगा ... Uttarakhand Madarsa Board: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म! अब 'अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' तय करेगा... Bikram Majithia News: जेल से बाहर आते ही गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पहुंचे मजीठिया, नतमस्तक होकर पर... Batala Murder Case: बटाला कत्ल मामले में पुलिस की बड़ी कामयाबी, हत्या की साजिश रचने वाला 'कपल' गिरफ्... Punjab Highway Accident: पंजाब में हाईवे पर स्कॉर्पियो का भीषण हादसा, 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग गंभ... Punjab Board Exam Update: कब शुरू होंगी PSEB 12वीं की परीक्षाएं? डेटशीट को लेकर आई बड़ी जानकारी, छात... Horrific Attack: घर से निकलते ही 13 साल के बच्चे पर खूंखार कुत्ते का हमला, लहूलुहान हुआ मासूम; चीखें... Punjab Governor Visit: पंजाब के 3 अहम जिलों के दौरे पर रहेंगे गवर्नर, प्रशासन ने कसी कमर; सुरक्षा के... Jalandhar Raid: जालंधर में शराब माफिया के ठिकाने पर बड़ी रेड, भारी पुलिस फोर्स ने घंटों खंगाला घर; इ... Crime Strike: बड़े शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा; लाखों का माल बरामद

MLA रमन अरोड़ा पर FIR दर्ज, घर किया सील

जालंधर: भ्रष्टाचार के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपनी ही पार्टी के जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई की है। विजिलेंस विभाग ने रमन अरोड़ा के घर पर छापा मारा और उनके घर को सील कर दिया है। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है

विधायक पर आरोप है कि वह नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से आम नागरिकों को झूठे नोटिस भिजवाते थे और फिर उन नोटिसों को खत्म करवाने के बदले उनसे मोटी रकम वसूलते थे। इस संबंध में सरकार को कई शिकायतें मिली थीं, जिसके आधार पर विजिलेंस की टीम ने आज छापेमारी की। ‘आप’ प्रवक्ता सनी अलूवालिया के अनुसार, रमन अरोड़ा को हिरासत में भी लिया गया है, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार ने रमन अरोड़ा की सुरक्षा वापस ले ली थी, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं और अगर सरकार को सही लगा तो उन्होंने सुरक्षा वापस ले ली। यह मामला पंजाब की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है और भगवंत मान सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दर्शाता है।